ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
