ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ 128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 82 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰੰਜੀਤਾ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 454 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਦਰਮੁਕ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।