ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਰੂਕ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
