ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
