ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਂਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਵਲੋਂ ਖਡੁਦ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਇਕ (ਜੱਜ ਨਰਸਿਮਹਾ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਤਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
