ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
