ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ!

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਧਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 54 ਸਕੈਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ 25,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਛਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡਾਇੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।