ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 3790 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨ.ਈ.ਸੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 950 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। NEC ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 2095 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਚਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜੋ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
