ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕਾ 2021 ‘ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚਮੰਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
