ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
