ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SIR ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ 11 ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
