ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੂਥਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 2 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੂਥਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
