ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਨ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਹੁਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੋਲ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
