ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਮ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।