ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲਿੱਟੇ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੱਟੇ ਨੇ ‘ਈਲਮ’ (ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਈਲਮ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲਿੱਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LTTE ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ/ਤੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।