ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕੱਠੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
